All type meaning defination in this world

  Doctrines under the Indian Constitution —  📚 Important Constitutional Doctrines in India Doctrine Meaning Purpose / Use Key Case / Article Doctrine of Basic Structure Constitution’s core features cannot be amended Prevents Parliament from altering essential features Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973) Doctrine of Eclipse A law inconsistent with Fundamental Rights becomes “eclipsed” and unenforceable, but not void Applies to pre-constitutional laws Bhikaji Narain Dhakras v. State of MP Doctrine of Severability Only the unconstitutional portion of a law is struck down, not the entire law Keeps valid part of legislation intact Article 13(1), R.M.D. Chamarbaugwala case Doctrine of Waiver A person cannot waive Fundamental Rights Protects rights from being surrendered Behram v. State of Bombay Doctrine of Pith and Substance Identifies the true nature of a law if there is overlap between legislative subjects Resolves Centre–State...

  मेनका संजय गांधी पशु अधिकारों के लिए काम करने वाली एक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद् हैं। उन्हें कई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। 1995 में, मेनका गांधी को पशु प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के उद्देश्य से गठित समिति (CPCSEA) का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। मेनका गांधी का मामला, जिसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता मामले के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय न्यायिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक है। इस मामले के बाद संविधान के अनुच्छेद 21, जो जीवन का अधिकार प्रदान करता है, का दायरा व्यापक हो गया। इस मामले के बाद अदालत को "लोकतंत्र का प्रहरी" नाम दिया गया। अब आइये मेनका गांधी मामले के कुछ तथ्यों पर विचार करें।  मेनका गांधी मामले के तथ्य ● पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अनुसार, मेनका गांधी का पासपोर्ट 1 जून 1976 को जारी किया गया था। 2 जुलाई 1977 को, उन्हें नई दिल्ली के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से अपना पासपोर्ट जमा करने का आदेश मिला। साथ ही, विदेश मंत्रालय की ओर से उन्हें इस आदेश का कोई उचित कारण भी नहीं बताया गया। ● इसके बाद मेनका गांधी ने रिट...

  केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)   का मामला भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक मील का पत्थर है, जिसने   " संविधान के मूल ढांचे " (Basic Structure)   के सिद्धांत को जन्म दिया। इस ऐतिहासिक फैसले ने यह स्पष्ट किया कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन वह इसके मूल स्वरूप या बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकती।   मामले की पृष्ठभूमि याचिकाकर्ता:  केरल के कासरगोड जिले में स्थित एडनीर मठ के प्रमुख, केशवानंद भारती (Kesavananda Bharati)। विवाद:  केरल सरकार ने 1969 के भूमि सुधार अधिनियम (Kerala Land Reforms Act) के माध्यम से मठ की संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अधिग्रहित कर लिया। चुनौती:  केशवानंद भारती ने 1970 में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर केरल सरकार के इन कानूनों को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि ये कानून उनके  मौलिक अधिकारों , विशेष रूप से संपत्ति के अधिकार (जो उस समय एक मौलिक अधिकार था) और धार्मिक संपत्ति के प्रबंधन के अधिकार (संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत) का उल्लंघन करते हैं।   मुख्य कानूनी मुद्दे इस मामले में मु...

  While  striking down t he Tribunal Reforms Act, 2021, the Supreme Court made a scathing criticism of the re-enactment of the very same provisions, which were earlier struck down by the Court. This, the Court said, showed that the "form of the administration” was inconsistent with the spirit of the Constitution. The judgment authored by  Chief Justice of India BR Gavai  referred to the famous quote of Dr BR Ambedkar that it was possible to pervert the Constitution by making the administration inconsistent with the spirit of the Constitution even while maintaining its form. Noting that the provisions of the 2021 Act were a literal re-enactment of the previous rules relating to Tribunals which were struck down in 2019 (Rojer Mathew), 2020(Madras Bar Association -IV), and 2021 (Madras Bar Association-V) cases, the Court said: "The foresighted constitutional vision of Dr. Ambedkar is strikingly evident in the present series of litigations concerning the tribunal system....

https://youtu.be/V0Bp9Ybaox4?si=rz5XE0vG9zebIraC  Supreme Court का बड़ा फैसला! क्या गलत ट्रेन में चढ़ जाना “negligence” माना जाएगा? क्या इससे Railway Accident Compensation खत्म हो सकता है? इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे Shrikumar Gupta बनाम Union of India (2025) का महत्वपूर्ण फैसला, जिसमें Supreme Court ने साफ कहा: ✔ Valid Ticket = Bona fide Passenger ✔ Wrong Train में चढ़ना = Negligence नहीं ✔ Railways सिर्फ allegation से बच नहीं सकती ✔ Compensation वापस मिलेगा + ब्याज के साथ इस judgement में Court ने Railway Claims Tribunal, High Court और Supreme Court की reasoning को आसान भाषा में explain किया है। Video में कवर किए गए Topics: • घटना का पूरा background • Parents ने कैसे claim किया? • Railways ने क्या defence लिया? • Tribunal का majority vs minority opinion • High Court ने compensation क्यों वापस लिया? • Supreme Court ने कैसे पूरा case पलट दिया? • Section 124A of Railways Act का सही interpretation • Desertion, negligence और human error में फर्क यह वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए ...

 

 *पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब के विज्ञापन फिल्मी सितारों के तो देखे होंगे। आज नाना पाटेकर का छोटा सा वीडियो सब को सोचने पर मजबूर कर देगा।*